आर्थिक परिस्थिति से घिरे हुवे है आई टी आई के मेहमान प्रवक्ता, प्राचार्य ने कहा वेतन देने का कोई आदेश नहीं आया
आर.एन. न्यूज चैनल
रायपुर: रोजगार और तकनीकी शिक्षा विभाग के अंतर्गत 20 दिन और 1 दिन में 5 घण्टे के आधार पर कार्य कर रहे अतिथि प्रवक्ता (प्रशिक्षण अधिकारी) को कोरोना अवकाश का वेतन नहीं दिया जा रहा है, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान अतिथि प्रवक्ता कल्याण संघ के द्वारा मिला। है। जानकारी के अनुसार ऐसे बहुत ही औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान है जहां पिछले 6 महीने से वेतन प्राप्त नहीं हुवा है। जिसकी शिकायत उच्च अधिकारियों से की जा चुकी है लेकिन कोई उचित जवाब देने को तैयार नहीं है।
संस्था प्रमुख से शिकायत करने पर बजट नहीं होने की बात कहा कर पल्ला झाड़ लेता है।जबकि राज्य शासन के साथ-साथ श्रम विभाग के द्वारा भी पत्र जारी कर स्पष्ठ कहा गया है कि लॉक डाउन अवधि के समय किसी भी निजी / शासकीय क्षेत्र में कार्य कर रहें कर्मचारियों का वेतन नहीं काटा जाना है, फिर भी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के अधिकारी । श्रम विभाग के द्वारा जारी किए गए पत्र को मानने के लिए तैयार नहीं है।
प्राप्त हुई जानकारी के अनुसार इन सभी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में कई महिनों से वेतन प्राप्त नहीं हुवा है
इसी बीच शासन के द्वारा कोरोनो से जंग लड़ने के लिए लॉक डाउन घोषित किया गया है जिसमें प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षण कार्य लॉक डाउन तक स्थगित कर दिया गया है। । । इसके बावजूद कि कक्षा कक्षा के माध्यम से मेहमानों की उदासीनता (प्रशिक्षण अधिकारियों) के द्वारा
प्रशिक्षणार्थी को ऑफ़लाइन प्रशिक्षण दिया जा रहा है।फिर से मार्च महीने बीत जाने के बाद भी किसी भी औधोगिक प्रशिक्षण संस्थान में वेतन भुगतान नहीं किया गया है।
संस्था के नोडल अधिकारी प्राचार्य / अधीक्षक से अपनी वेतन संबंधी समस्या बताने पर कोरोना अवकाश लॉक डाउन के समय अतिथि प्रवक्ताओं को वेतन देने की कोई भी आदेश संचालनालय से प्राप्त नहीं होने की बात कहा जाता है, जिससे संस्था प्रमुख के साथ प्रवक्ता भी असमंजस की स्थिति में है। हालांकि आगंतुकों की प्रज्ञा के वेतन काटने से संबंधित कोई भी आदेश संस्था प्रमुखों को प्राप्त नहीं हुवा है उसके बावजूद वेतन काटने की बात कही जा रही है।) ऐसी जानकारी मेहमान प्रवक्ताओ को दी गई है।
इस संबंध में छत्तीसगढ़ मेहमान प्रवक्ता कल्याण संघ के द्वारा संचालक को पत्र लिख कर यथा शीघ्र चेतना भुगतान करने का आग्रह किया गया है